महाराष्ट्र राज्यात इयत्ता पहिलीपासून शाळेतील विद्यार्थ्यांना (Hindi) हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आल्याने वाद पेटला आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करत राज ठाकरेंच्या मनसेने दंड थोपटले आहेत. तर, महाराष्ट्र राज्याच्या सुकाणू समितीत असलेल्या शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी देखील (Hindi) हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करणे चुकीचा निर्णय असल्याचे म्हटले. त्यामुळे, सरकारतर्फे हा निर्णय मागे घेतला जातो की, कायम ठेवला जात आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यातच, महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसेंनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. मी स्पष्टपणे नमूद करतो की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून थोपवलं जातो हे सांगितले जात आहे असे कुठलेही भाग नाहीच, असे दादा भुसे यांनी सांगितले.
दादा भुसे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, (Hindi) हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्र सरकारकडून थोपवलं जाताय हे सांगितले जात आहे. असे कुठलाही भाग नाहीच. ‘नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020’मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातला समास (पॅराग्राफ) आहे. भाषा तीन शिकविण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा सुत्रही तेथे दिलेला आहे. केंद्र सरकारने कोणतीही भाषा महाराष्ट्र राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. 2020चे शैक्षणिक धोरणानुसार, नऊ सप्टेंबर 2024मधे तीन भाषेपैकी 2 भाषा आपल्या भारत देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजेच, असं सांगण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य ‘सुकणू समिती’च्या बैठकीमध्ये 3री भाषा हिंदी भाषा म्हणून स्विकारण्याचा निर्णय झाला असल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शाळांना (Marathi) मराठी विषय हा बंधनकारच राहणार –
मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी विषय हा बंधनकारकच आहे. पण इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये सुद्धा मराठी भाषा हा विषय बंधनकारकच केला गेलेला आहे. त्या शाळेमध्ये मराठी शिकविणारे शिक्षक सुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असले पाहिजे याचे बंधनही असल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
विविध शिक्षकांची भरती मोठ्या प्रमाणात केली जाईल –
सीबीएसईया काही चांगल्या बाबींचा ही स्वीकार आपल्या अभ्यासक्रमात करणार आहेत. महत्वाचे व चांगले मुद्दे सीबीएसईकडून घेणार आहेत. मोठ्या स्वरूपात भूगोल व इतिहास अभ्यासक्रमांमध्ये दिसेल, असे मंत्री दादा भुसेंनी सांगितले. त्याचप्रमाणे आपण शिक्षकांची भरती सुद्धा आपण करत आहोत. पाचशे शिक्षकांची भरती आपण करणार आहेत. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ही शिक्षक भरती केली जाणार आहेत, अशीही घोषणा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली.
निवासी शाळांची सुरुवात केली जाईल –
राज्यात शिक्षण विभागाचे एकूण आठ विभाग आहे. त्या प्रत्येक विभागात शाळा तयार करणार आहेत. जे विभाग क्रीडा क्षेत्रामध्ये प्रविण्य दाखवितात त्यांना निवासी शाळांची सोयीसुविधा उपलब्ध करू. राज्यव्यापी पद्धतीचे गुरुकुल निवासी शाळा सुरू केले जाईल, ज्यात स्पेशालिटी शिक्षण दिले जाईल अशा पध्दतीच्या शाळा निर्माण केल्या जाणार आहोत, अशी माहिती सविस्तर माहिती मंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी दिली.
परिक्षेच्या काळामध्ये कॉपीमुक्त अभियान –
शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शाळेमध्ये विविध भौतिक सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहे. मंत्र्यापासून ते केंद्र प्रमुखांपर्यंत शाळेसाठी भेटी देवूनच शाळेमधील अडचणी सोडविण्याचे कामे केली जाणार आहेत. आताच 10 वी व 12 वी परीक्षा संपन्न झाल्या आहेत त्यामध्ये कॉपीमुक्त अभियान हा चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण राज्य पातळीवरील जिल्हाधिकार्‍यांची ऑनलाईन व्हीडीओ मिटींगच्या मार्फत संवाद साधला होता. मला असे वाटते की हे अभियान 100 टक्के यशस्वी झाले असेल. परंतू, यामध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले, असेही शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
आता शाळेमध्ये महाराष्ट्र गीत चालणार –
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामार्फत गेल्या काही महिन्यांपासून शंभर दिवसांचा कार्यक्रम दिला गेला होता. सगळ्यात महत्वाचा निर्णय यामध्ये केला गेला होता तो म्हणजे गर्जां महाराष्ट्र माझा राज्यगीत म्हणून घोषित केले गेले आहे. राज्याती सर्व शाळांमध्ये विविध माध्यमांच्या शाळेमध्ये ही हे गीत गायले गेले पाहिजे, याचे ही नियोजन यामध्ये केले गेले आहे.
राज्यातील शिक्षकांचे शिकविण्या व्यतिरिक्त असलेले कामांचा ताण कमी करणार –
महाराष्ट्र राज्यामधील 65 शिक्षण संघटनांची एकत्रित बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले होते. त्यामधून मोठी चर्चा झालेली आहेत. शिक्षकांना इतर अशैक्षणिक असलेले काम कमी कसे करता येतील? यासाठी शासन निर्णय काढण्यात आलेले आहेत. शैक्षणिक व अशैक्षणिक काम बाजूला करून कमी प्रमाणत इतर काम शिक्षकांना दिले जाणार. शासन निर्णयाची अंमलबाजवणी कडक केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.
राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना उपचार हे निशुल्क दिल्या जातील –
शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यबाबतची तपासणी सोबत आरोग्यपत्रिका तयार केली जाणार आहे. शा——ळेतील विद्यार्थी आजारी पडला असेल तर त्याचे उपचारासाठी मोठ्या स्वरुपाच्या रुग्णालयात त्या विद्यार्थ्यांचा उपचार निशुल्क केले जातील असे ते म्हणाले.
हिंदी भाषा सक्तीला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांचाही विरोध –
इयत्ता 1ली पासूनच (Hindi) हिंदी भाषेची सक्ती शासन निर्णयास सुकाणू समितीमधील सदस्य व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी ही विरोध दर्शविला आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी पहिलीपासून (Hindi) हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत काढलेला शासनाचा निर्णय मागे घ्यावे, या बाबतीत विनंती शासनाला केलेली आहे. पाहिलीपासून हिंदी भाषा ही सक्तीची असू नये, हिंदी भाषा शिकविणे अनिवार्य नसावी, असे ही रमेश पानसे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. नवे शासन निर्णय केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी ही करताना अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणेसाठी सरकारने ‘सुकाणू समिती’ही नेमलेली आहेत. या समितीने मंजुरी दिल्यानंतरच पहिली इयत्तेपासून (Hindi) हिंदी भाषा ही अनिवार्य केल्याचे शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले आहेत. मात्र, याच समितीमधील सदस्य असलेले पानसे यांनीच या शासन निर्णयाला विरोध दर्शविलेले आहेत.
